परिचय
बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें भीम यूपीआई से लेन-देन करने पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा, महाराष्ट्र में जेएनपीए पोर्ट (पगोटे) से चौक तक छह लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईस्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और असम में यूरिया प्लांट के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई। आइए विस्तार से जानते हैं इन निर्णयों के बारे में।
भीम यूपीआई लेन-देन पर प्रोत्साहन योजना
छोटे व्यापारियों को मिलेगा बड़ा लाभ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रोत्साहन की शर्तें
- ₹2000 तक के लेन-देन पर प्रति लेन-देन 0.15% की दर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- प्रत्येक तिमाही में बैंक स्वीकृत दावा राशि का 80% बिना शर्त वितरित करेंगे।
- शेष 20% राशि कुछ शर्तों के पूरा होने पर दी जाएगी।
- छोटे व्यापारियों को यूपीआई अपनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य।
इससे क्या बदलेगा?
इस योजना से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और छोटे व्यापारियों को कैशलेस ट्रांजैक्शन अपनाने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र में हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी
जेएनपीए पोर्ट से चौक तक बनेगा नया हाईवे
सरकार ने महाराष्ट्र में 29.219 किमी लंबे छह लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईस्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है।
परियोजना की मुख्य विशेषताएँ
- लागत: ₹4500.62 करोड़
- प्रारंभ बिंदु: जेएनपीए बंदरगाह (एनएच-348) (पगोटे गांव)
- अंत बिंदु: मुंबई-पुणे राजमार्ग (एनएच-48)
- कनेक्टिविटी: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-66)
- प्रभाव: सुरक्षित और कुशल माल ढुलाई, बेहतर बंदरगाह कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास
इससे क्या फायदा होगा?
- बंदरगाह और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
- ट्रैफिक दबाव कम होगा, जिससे यातायात सुगम बनेगा।
- क्षेत्रीय विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी
सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना है।
असम में यूरिया प्लांट निर्माण को मंजूरी
सरकार ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट के निर्माण की अनुमति दी है। यह निर्णय कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को सस्ती यूरिया उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. यूपीआई प्रोत्साहन योजना के तहत कौन पात्र होगा?
उत्तर: छोटे व्यापारी और कम मूल्य वाले यूपीआई लेन-देन करने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
2. महाराष्ट्र के हाईवे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस परियोजना का उद्देश्य बेहतर बंदरगाह कनेक्टिविटी प्रदान करना और औद्योगिक क्षेत्रों को सुगम यातायात सुविधा देना है।
3. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम से किसानों को कैसे लाभ होगा?
उत्तर: इससे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता सुधरेगी, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होगा।
4. यूपीआई लेन-देन पर प्रोत्साहन कब से लागू होगा?
उत्तर: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान यह योजना लागू होगी।
5. असम में यूरिया प्लांट से क्या फायदा होगा?
उत्तर: इससे स्थानीय किसानों को किफायती दरों पर यूरिया उपलब्ध होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
6. महाराष्ट्र में बनने वाला हाईवे कब तक पूरा होगा?
उत्तर: परियोजना के पूरा होने की अनुमानित समय सीमा अगले 3-4 वर्षों में तय की गई है।